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पहली अप्रैल से 'स्कूल चलो अभियान' का शुभारंभ, हर बच्चे को मिलेगा शिक्षा का अधिकार

**** - अभियान की शुरुआत से पहले 'कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीजहुआ तैयार
बच्चों के नामांकन और बालिकाओं पर रहेगा विशेष ध्यान- 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग का प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है लक्ष्य- 100% नामांकननियमित उपस्थिति और छात्रों का ठहराव सुनिश्चित करना है उद्देश्य'हर गांवहर गलीहर मोहल्ले में शिक्षा की ज्योति जलाने का है प्रयास': संदीप सिंह ****M

लखनऊ, 28 मार्च///  उत्तर प्रदेश में शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में योगी सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब योगी सरकार ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए 'स्कूल चलो अभियानकी घोषणा कर दी हैजो पहली अप्रैल से प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर संचालित होगा। सरकार ने इस अभियान के लिए प्रत्येक जिले को ₹2 लाख की धनराशि आवंटित करने का निर्णय लिया है। सरकार का लक्ष्य है कि से 14 वर्ष के आयु वर्ग का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इस अभियान के तहत शिक्षकोंअभिभावकोंजनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की सहभागिता से जागरूकता कार्यक्रमरैलियां और मीडिया प्रचार किया जाएगा और स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के साथ छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

शिक्षा के सार्वभौमिकरण में 'स्कूल चलो अभियानकी यह है भूमिका
पिछले वर्षों में 'स्कूल चलो अभियानने शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत इस अभियान का उद्देश्य 100% नामांकननियमित उपस्थिति और छात्रों का ठहराव सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में, 2025-26 में इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने सामुदायिक सहभागिता और डिजिटल प्रचार पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है।

बच्चों के नामांकन और बालिकाओं पर विशेष ध्यान
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बच्चों के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के संचालन की जिम्मेदारी निदेशकबेसिक शिक्षाउत्तर प्रदेश को दी गई है। अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापनहोर्डिंगबैनर और वाल राइटिंग के माध्यम से जागरूकता फैलाने की योजना भी है। इसके साथ ही स्थानीय मीडियासोशल मीडियासिनेमाघरों और लोकल चैनलों के माध्यम से प्रचार का निर्णय लिया गया है। गांवों और कस्बों में रैली और प्रभात फेरी का आयोजन कर इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाएगा।

प्रशासनिक स्तर से भी अभियान की सफलता की तैयारी
जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारीजिला पंचायत राज अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। अभियान की शुरुआत से पहले 'कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीजतैयार किया गया हैजिससे सभी कार्यों की योजना और समय सीमा तय की गई है। अभिभावकों की भूमिका इस अभियान में महत्वपूर्ण होगी और स्थानीय समुदायविद्यालय प्रबंधन समिति और प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावाअभिभावकों की बैठक आयोजित कर उन्हें बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। विशेष ध्यान बालिकाओं के नामांकन पर दिया जाएगा और 'मीना मंचके माध्यम से नाटकों और कहानियों के वाचन से उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाएगा। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें और इसके लिए अभिभावकों से संवाद करें।

'आउट ऑफ स्कूलबच्चों का चिन्हांकन भी होगा
इस दौरान आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन भी किया जाएगा और उन्हें स्कूल में नामांकित किया जाएगा। यह सर्वे प्रत्येक गांव और वार्ड में किया जाएगा और इसका उद्देश्य हर बच्चे को स्कूल में शामिल करना होगा। मण्डलजनपद और विकासखंड स्तर के अधिकारी गांवों का दौरा करेंगे और जनसमुदाय और अभिभावकों से संपर्क भी करेंगे। अभियान के नामांकन बढ़ाने के लिए विद्यालयवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसकी निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए राज्य परियोजना कार्यालयसमग्र शिक्षाउत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक जिले को ₹2 लाख की वित्तीय सहायता दी गई है।

'हर गांवहर गलीहर मोहल्ले में शिक्षा की ज्योति जलाने का है प्रयास': संदीप सिंह
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि योगी सरकार की यह पहल प्रदेश में शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक अहम प्रयास हैजिससे बच्चों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगीबल्कि ड्रॉपआउट दर में भी कमी आएगी। सरकार का मानना है कि शिक्षा ही विकास की नींव है और इसी सोच के तहत 'स्कूल चलो अभियानको 2025-26 में और व्यापक रूप से लागू किया गया है। प्रदेश सरकार के इस प्रयास से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर गांवहर गलीहर मोहल्ले में शिक्षा की ज्योति जले और कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित